सुशासन तिहार: योजनाओं की समीक्षा पर जोर, बेहतर क्रियान्वयन वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत अम्बिकापुर में आयोजित समीक्षा बैठक में सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिलों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में दें योगदान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के प्रथम चरण में प्रदेशभर से 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।

जनसेवा में जवाबदेही अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों, एसपी और विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने फील्ड विजिट नियमित करने, शिकायतों की सुनवाई में देरी न करने और राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही, अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा।

बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर

पेयजल व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। तालाबों और जल स्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था हो।किसानों को बारिश से पहले खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम आवास, एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और नियमित समीक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियाँ सुनिश्चित करें

गर्मी और बरसात में संभावित बीमारियों व सांप काटने की घटनाओं को देखते हुए अस्पतालों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

वनाधिकार और अतिक्रमण पर कड़ा रुख

मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टों की संयुक्त समीक्षा के निर्देश दिए और कहा कि केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा दिया जाए। अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में उपस्थित गणमान्य

इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायकगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, तथा तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।